Namo Shetkari instalment महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ ही एक अत्यंत महत्त्वाची योजना ठरली आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. सध्या राज्यातील लाखो शेतकरी या योजनेच्या ८ व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. जानेवारी २०२६ उजाडला असून, शेतीकामांच्या नियोजनासाठी शेतकऱ्यांना या निधीची मोठी गरज आहे. शासनाकडून अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर झाली नसली तरी, तांत्रिक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच हा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
नमो शेतकरी योजनेचा ८ वा हप्ता वितरित करण्याबाबत सध्या प्रशासकीय पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार, हा हप्ता जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत किंवा फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला जमा होऊ शकतो. राज्यामध्ये सध्या विविध जिल्ह्यांत महानगरपालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे निधी वितरणात काही तांत्रिक कायदेशीर पेच निर्माण झाले होते. मात्र, ही एक निरंतर चालणारी योजना असल्याने निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने हा हप्ता लवकरच जमा केला जाऊ शकतो. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत शासन निर्णयाची प्रतीक्षा करावी, कारण अचूक तारीख केवळ शासकीय घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल.
यावेळी ८ वा हप्ता वितरित करण्यापूर्वी राज्य शासनाने लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची अत्यंत कठोरपणे तपासणी केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपले ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण केलेले नाही, ज्यांच्या सातबारा उताऱ्यामध्ये त्रुटी आहेत किंवा ज्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक नाही, अशा शेतकऱ्यांना या हप्त्यापासून वंचित राहावे लागू शकते. सरकारने पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि केवळ गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी ही गाळणी लावली आहे. जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत नसणे किंवा एकाच सातबाऱ्यावर अनेक लाभार्थ्यांनी अर्ज करणे अशा प्रकरणांमध्ये तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली माहिती पोर्टलवर तपासून घेणे आवश्यक आहे.
जर तुम्हाला नमो शेतकरी योजनेचे मागील हप्ते मिळाले असतील आणि ८ वा हप्ता विनासायास हवा असेल, तर काही तांत्रिक बाबी तपासून घेणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम नमो शेतकरी योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन आपली ‘बेनेफिशियरी स्टेटस’ (Beneficiary Status) तपासावी. तिथे जर काही त्रुटी दिसत असतील, तर तात्काळ आपल्या तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तुमचे बँक खाते ‘डीबीटी’ (DBT) साठी सक्षम असल्याची खात्री करा. अनेकदा बँक विलीनीकरणामुळे किंवा खाते बंद झाल्यामुळे पैसे जमा होण्यास अडथळा येतो. मोबाईल नंबर आधारशी लिंक असणे आणि सातबारा वरील नाव आधार कार्डवरील नावाशी जुळणे या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना दुहेरी फायद्याची ठरत आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेचे ६,००० रुपये आणि राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी योजनेचे ६,००० रुपये असे एकूण १२,००० रुपये वर्षाकाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतात. हा निधी प्रामुख्याने पेरणीपूर्व मशागत, खते, बियाणे आणि कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधार देतो. विशेषतः कोरडवाहू आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी हा आर्थिक स्त्रोत अत्यंत मोलाचा ठरला आहे. डिजिटल माध्यमांचा वापर करून थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) केले जात असल्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसला असून पूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचत आहे.
ज्या शेतकऱ्यांची नावे पात्र असूनही यादीतून वगळली गेली आहेत, त्यांच्यासाठी सरकारने तक्रार निवारण कक्ष सुरू केला आहे. जर सर्व कागदपत्रे योग्य असूनही हप्ता मिळाला नसेल, तर शेतकरी ऑनलाईन तक्रार नोंदवू शकतात किंवा कृषी सहाय्यकाची मदत घेऊ शकतात. आयकर भरणारे शेतकरी, शासकीय नोकरीत असलेले व्यक्ती किंवा निवृत्तीवेतन धारक (ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त) या योजनेसाठी पात्र नाहीत. जर कोणाचे नाव चुकीच्या पद्धतीने यादीत आले असेल, तर त्यांच्यावर वसुलीची कारवाई देखील केली जाऊ शकते. त्यामुळे आपली पात्रता स्वतःहून तपासून घेणे हिताचे ठरेल.
सोन्याच्या किमतीत आज पुन्हा घसरण: दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा Gold Price Today
